Rajiv Gandhi Assassination Case: TN सरकार ने मद्रास HC में बताया- दोषियों की रिहाई में क्‍यों हो रही देरी



चेन्नै
तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी सातों दोषियों की रिहाई को लेकर बुधवार को में जानकारी दी। सरकार की ओर से बताया गया कि तमिलनाडु के राज्यपाल को बहु-अनुशासनात्मक निगरानी एजेंसी (MDMA) की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें राजीव गांधी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद तमिलनाडु कैबिनेट की ओर से सभी सात दोषियों की रिहाई करने के लिए की गई सिफारिश पर फैसला लिया जा सकेगा।

बता दें कि बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने साफ किया था कि संवैधानिक अधिकार प्राप्त तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी सातों दोषियों की रिहाई की राज्य सरकार की सिफारिशों पर फैसला लेने में बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकते। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वकील ए नटराजन ने कहा, “राज्यपाल के सचिव ने राज्य को बताया है कि केवल इस कारण (MDMA की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार) से राज्यपाल ने अभी तक सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया है। श्रीलंका जैसे अन्य देशों के व्यक्तियों के मामले में बड़ी साजिश की जांच के लिए जैन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी का गठन किया गया था। अभियोजक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एजेंसी की कार्यवाही की निगरानी की जा रही है।

22 जुलाई को न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति वी एम वेलुमणि की खंडपीठ ने कहा था कि इस संवैधानिक पद से जुड़ी निष्ठा और विश्वास के कारण ही इन पदों पर बैठे लोगों के लिए ऐसे मुद्दों पर फैसला लेने की कोई समयसीमा तय नहीं है। अगर इस पद पर आसीन व्यक्ति पर्याप्त समय के भीतर कोई फैसला लेने में असफल रहता है तो अदालत को मजबूर होकर हस्तक्षेप करना पड़ेगा।”



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