पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का 52% काम पूरा, जनवरी तक यातायात शुरू होने के आसार

अमेठी/आजमगढ़/सुल्तानपुर. प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal Expressway) का अपर मुख्य सचिव गृह (Additional Chief Secretary Home) अवनीश कुमार अवस्थी ( Avnish Kumar Awasthi) ने आज निरीक्षण (inspection) किया. अमेठी जिले (Amethi District) में बन रहे हिस्से के निरीक्षण के बाद उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों व जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए. रविवार को अपर मुख्य सचिव हेलिकॉप्टर से अमेठी के भटमऊ स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी अरुण कुमार के साथ कार्यदायी संस्था व जिले के तमाम आलाधिकारियों के साथ पैकेज 1 व 2 में हो रहे एक्सप्रेस-वे के निर्माण के संबंध में समीक्षा की. अमेठी में पैकेज-2 के अन्तर्गत 15.166 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है.

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सरकार की योजना

इस दौरान एसीएस अवनीश अवस्थी ने दावा किया कि एक्सप्रेस-वे का काम 52 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया. दिसम्बर या जनवरी तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को लेकर मुख्य सचिव ने सरकार की मंशा भी जाहिर की और कहा कि एक्सप्रेस-वे का आधा काम हो गया है और दिसंबर या जनवरी तक चालू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस भी बन रहा है. उसके लिए जमीन के निपटारे के आदेश दिए गए हैं. एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए उद्योग विभाग अपनी रूप रेखा बना रहा है. जहां सड़क तैयार हो रही है वहां औधोगिक कॉरिडोर भी तैयार होगा. इसके लिए भूमि की पहचान की जा रही है.

इस साल एक्सप्रेस-वे का कार्य पूरा करने का निर्देश

बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने बैनामे की स्थिति, किसानों को मुआवजा भुगतान, अधिग्रहण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली जाए. अपर मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को मिट्टी की परमिशन तत्काल देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 तक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए. बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजरों से एक्सप्रेस-वे के निर्माण में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए. बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव ने मौके पर जाकर एक्सप्रेस-वे का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. सुल्तानपुर की जिलाधिकारी सी. इन्दुमती ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की भूमि के मुआवजा के लिए 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है. इस पर अपर मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया गया कि आप काम में तेजी लाएं, धनराशि की कमी नहीं होने पाएगी.