पालघर मामले में जांच चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को कहा गया

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में महाराष्ट्र सरकार से जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस मामले में जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई जांच और एक्शन के बारे में कोर्ट को अवगत कराए। अदालत ने मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था जिसमे महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या मामले की सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य सरकार से कहा है कि वह मामले की चार्जशीट उनके सामने पेश करें। अदालत ने कहा कि वह चार्जशीट का परीक्षण करना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए और कहा कि मीडिया रिपोर्ट बताती है कि मामले में निचली अदालत में 10 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। तुषार मेहता ने कहा कि क्या इस मामले में कोई पुलिस कर्मी संलिप्त है या किसी ने ड्यूटी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में कोतोही की है जिस कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हो इन पहलुओं को अदालत को देखना है।

सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर इस मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दो याचिका दाखिल की गायी है। साधुओं के रिश्तेदारों और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत ने याचिका लगाई है। कहा गया है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम करो्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान 11 जून को केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था। मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने याचिका का विरोध किया था। उनके वकील ने कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील की दलील को ठुकरा दिया था।

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