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नई दिल्ली
वस्तु और सेवा कर से जुड़े मुआवजे के जल्द भुगतान को लेकर समूचा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क किया। 27 अगस्त को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रणनीति को लेकर सोनिया गांधी जल्द ही इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल मीटिंग भी करेंगी।
विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जल्द होगी बैठक
सूत्रों का कहना है कि सोनिया कांग्रेस शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे एवं हेमंत सोरेन के साथ डिजिटल बैठक कर जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी से जुड़े मुआवजे के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से साझा रणनीति बनाएंगी। जीएसटी परिषद की बैठक 27 अगस्त को होगी। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का पूरा एवं समय से भुगतान करना चाहिए।
वस्तु और सेवा कर से जुड़े मुआवजे के जल्द भुगतान को लेकर समूचा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क किया। 27 अगस्त को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रणनीति को लेकर सोनिया गांधी जल्द ही इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल मीटिंग भी करेंगी।
विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जल्द होगी बैठक
सूत्रों का कहना है कि सोनिया कांग्रेस शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे एवं हेमंत सोरेन के साथ डिजिटल बैठक कर जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी से जुड़े मुआवजे के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से साझा रणनीति बनाएंगी। जीएसटी परिषद की बैठक 27 अगस्त को होगी। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का पूरा एवं समय से भुगतान करना चाहिए।
5 साल तक राज्यों के टैक्स नुकसान की भरपाई करेगा केंद्र
उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद के 5 साल तक किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है। राजस्व में इस कमी की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि राज्य के राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है।
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