कोरोना से जंग के बीच मिजोरम सरकार और असम राइफल्स के बीच तकरार

सिक्योरिटी फोर्स को है मूवमेंट में छूट
इसका जवाब देते हुए असम राइफल्स ने लिखा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को मूवमेंट की छूट दी गई है। यह फोर्स की ऑपरेशनल जरूरत भी है साथ ही भारत-म्यांमार बॉर्डरसहित कई उन पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए जरूरी है, जो पोस्ट कटऑफ हो जाती हैं। असम राइफल्स के मुताबिक कई बार राज्य के गृह विभाग से मूवमेंट की परमिशन के लिए संपर्क किया गया लेकिन कोई साकारात्मक जवाब नहीं मिला। असम राइफल्स ने यह भी लिखा है कि पूरे राज्य में अब तक कोविड-19 के 860 मामले आए जिसमें 476 अभी एक्टिव केस हैं। असम राइफल्स में 101 केस आए जिसमें अभी 48 एक्टिव हैं। इन एक्टिव केस में से सिर्फ तीन का इलाज जोरम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जबकि बाकी 45 का इलाज असम राइफल्स की कोविड केयर फैसिलिटी में चल रहा है और असम राइफल्स कर्मी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी पर बोझ नहीं हैं। असम राइफल्स के केसों की वजह से आंकड़ें बढ़ने की बात भी गलत है।

शांतिपूर्ण राज्य बनाम इललीगल ट्रेड
मिजोरम के मुख्य सचिव की तरफ से भी असम राइफल्स के बर्ताव की शिकायत करते हुए पत्र लिखा गया जिसमें लिखा है कि असम राइफल्स के अधिकारी भूल जाते हैं कि राज्य में अफ्स्पा ( सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम ) लागू नहीं है और यह शांतिपूर्ण राज्य है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इललीगल ट्रेड के आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस तरह राज्य में भी इललीगल ट्रेड फैला हुआ है और असम राइफल्स लगातार उसे खत्म करने का काम कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि इसी साल 1 अगस्त को ही 11 करोड़ रुपये की कीमत का गोल्ड रिकवर किया गया और 7 अगस्त को 10.5 करोड़ रुपये कीमत की ड्रग्स सीज की गई। पिछले दो सालों में राज्य में करीब 800 किलो सोना सीज किया गया। उनके मुताबिक इललीगल ट्रेड बढ़ रहा है असम राइफल्स उसे रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है।